निजामती सेवाका सात दशक र आगामी कार्यभार

‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास समृद्धि र सुशासन’भन्ने नाराका साथ आज नेपालमा १९औं निजामती सेवा दिवस मनाइँदै छ । भदौ २२ गतेका दिन हरेक वर्ष मनाइँदै आइरहेको निजामती सेवा दिवस यस वर्ष पनि विभिन्न तामझामसहित धुमधामका साथ यो दिवस मनाइँदै छ । सर्वप्रथम २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको स्मरणमा २०६१ भदौ २२ मा पहिलोपटक सरकारले निजामती सेवा दिवस घोषणा गरी सोही वर्षदेखि हरेक वर्षको भदौ २२ गते दिवसलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको हो । सन्दर्भः निजामती सेवा दिवस यसरी दिवस मनाउन थालेको पनि आज १९ वर्ष पँरा हुँदै छ । यस दिन केही कर्मचारी पुरस्कृत हुने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शुभकामना दिने परम्पराजस्तै देखिन्छ । सरकारी तवरबाट आजको दिन केही दर्जन कर्मचारी पुरस्कृत हुने गरेको भए तापनि करिब १ लाखको संख्यामा देशैभर छरिएर रहेका नेपालका निजामती कर्मचारीको छवि भने जनताको नजरमा राम्रो देखिन सकेको छैन । निजामती सेवा दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालको निजामती सेवाले जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्यो र आफँलाई जनताको नजरमा कसरी स्थापित गर्न सक्यो भन्ने विषयमा गहिरो र निर्मम आत्मसमीक्षा हुनु जरुरी छ । तर, विडम्बना त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । निजामती सेवालाई एकपटक पछाडि फर्केर हेर्ने काम भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । यही पछाडि फर्केर नहेर्ने र आत्मसमीक्षा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आज नेपालको निजामती सेवा डिलमा आइपुगेको छ । आजको दिन, हामीले जनचाहना एवं जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छौं कि छैनौं ? जनताको प्रतिक्रिया र आमधारणा एवं बुझाइ के छ ? निजामती सेवाभित्रको कमी कमजोरी के हो ? भन्नेजस्ता महŒवपँर्ण सवालहरूको जवाफ खोज्नु र त्यसलाई आत्मसात गर्नु पर्ने दिन हो । अधिकार मात्र होइन कर्तव्यको पाठ अरूले जस्तै कर्मचारीले पनि पढ्न जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले पनि बिर्सनुहुँदैन । ’cause, निजामती सेवाको गठन नै जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने र सरकारका निर्णय जनतासम्म पु¥याउने उद्देश्यले गरिएको हो । यति मात्र नभई कर्मचारीको भरणपोषणको आधार पनि जनताकै कर हो । त्यसैले कर्मचारीलाई जनताको सेवक पनि भनिएको हो । यसमा आमकर्मचारीहरूको दृष्टिगोचर हुन जरुरी छ । दिवसको सान्र्दभिकता पनि यसैमा निर्भर रहन्छ । यी कुराहरूलाई पृष्ठभँमिमा राखेर कर्मचारी’bout जनता के भन्दछन् ? अथवा कर्मचारी’bout जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ ? भनेर फर्केर हेर्ने हो भने वास्तवमा अवस्था एकदमै निराशाजनक र लगभग उल्टो देखिन्छ । निजामती प्रशासनप्रति जनताको व्यापक असन्तुष्टि र गुनासो छ । निजामती प्रशासन र जनता बीच ठुलो खाडल छ । निजामती सेवा प्रति जनताको सन्तुष्टि प्रतिशतमा मापन गर्ने हो भने दोहारो अंक पनि आउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । निजामती सेवाले जनताका बीच हालसम्म पनि आफ्नो छवि सन्तोषजनक मात्र होइन सकारात्मक समेत बनाउन नसकेको तितो यर्थाथ हाम्रो सामु छ । यो अत्यन्त दुःख र चिन्ताको विषय मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि चुनौतीको विषय पनि हो । मुलुकमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि र जुनसुकै सरकार बने पनि जनताले परिवर्तनको अनुभँति गर्न नपाएको गुनासो त हामीले निरन्तर सुन्दै आइरहेकै छौं । हो, यसमा राजनीतिको पनि भँमिका र उसको कमीकमजोरी पनि होला । तर, सबै कुरा राजनीतिलाई मात्र दोष देखाएर उम्किने ठाउँ पनि छैन । राजनीतिका साथसाथै राज्य सञ्चालनमा रहेका सम्पँर्ण अवयवले पनि उत्तिकै जिम्मेवार, लगनशील र रचनात्मक रूपमा आ–आफ्नो भँमिका निर्वाह गर्नुपर्नेहुन्छ । यसमा स्थायीी सरकारका रूपमा रहेको नेपालको प्रशासनयन्त्र पनि चुकेको देखिन्छ । मुलुकको समग्र परिवर्तनमा राजनीतिको साथसाथै प्रशासनिक कार्य कुशलता, दक्षता र रूपान्तरणको पनि केही हदसम्म भँमिका रहेको कुरालाई नर्कान सकिँदैन । विश्वमा प्रचलित लगभग सबैजसो शासन व्यवस्थाको अभ्यास नेपालमा भइसकेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन होला । तैपनि अपेक्षित उपलब्धि र परिवर्तनको आभाष आमनेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । ती सबै व्यवस्था नेपाली जनताका निमित्त ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ साबित भइरहेका छन् । व्यवस्था जुनसुकै आए पनि व्यवस्थापन असल हुन सकेन भने त्यो अमँर्त व्यवस्थाले मात्र केही गर्न सक्दैन । नेपालको निजामती सेवामा पनि असल व्यवस्थापनको खाँचो छ । जनताले चाहेको भनेको छिटोछरितो सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन नै हो । यसबाहेक अरू केही पनि होइन । तर, जनताको अपेक्षा र निजामती प्रशासनको कार्यशैलीबीच तालमेल नै देखिँदैन जनताको नजिकको र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाले जसरी जनताबाट साथ, सहयोग, भरोसा, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्न सक्नुपथ्र्यो । त्यो इज्जत र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यी तमाम विषयमा गहिरो छलफल, बहस र आत्मसमीक्षाको खाँचो छ । जनताले चाहेको भनेको छिटोछरितो सेवा र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन नै हो । यसबाहेक अरू केही पनि होइन । तर, जनताको अपेक्षा र निजामती प्रशासनको कार्यशैलीबीच तालमेल नै देखिँदैन । गुनासो वा कमजोरी भनेको नै नेपालको निजामती सेवा जनमैत्री र सेवामुखी बन्न सकेन भन्ने नै हो । जनताको तहमा निजामती सेवाप्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । जब हरेक चिया पसल र चौतारीमा हुने सरकारी सेवा लिन कर्मचारीबाट पाएको सास्ती र हैरानीका कथाको साक्षी कहिलेकाहीँ हामी आफंै पनि हुने गर्छौं । यस्तो अवस्थामा निजामती सेवाबाट आमनागरिक सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने पनि हामी झुठो साबित हुने अवस्थामा छौं । निजामती प्रशासनलाई अब कसरी जनमैत्री र सेवामुखी बनाउने भन्ने’bout गम्भीर छलफल र बहस हुनुपर्छ । यो तीतो यथार्थलाई भुलेर वा नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्दा नेपालको निजामती प्रशासन भने पछाडि परिरहनेछ । अभैm दुर्गन्धित बनिरहनेछ । विश्व बजारसँगै नेपालमा पनि आधुनिक प्रविधि भित्रिइसकेको र अन्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा निजामती प्रशासनले आधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त हुने र त्यसलाई उपयोग गर्ने कुराको अनुसरण गर्न सकिरहेको छैन । सेवाका अन्य क्षेत्रबाट छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री सेवा पाएका जनता सरकारी कार्यालय वा अड्डामा पुग्दा आफँ हैरान हुने गरेको बताउँछन् । यसका अतिरिक्त सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा घटौं कुर्नुपर्ने, ढिलासुस्ती हुने, कर्मचारी कार्यालय समयमा नभेटिने, जिम्मेवारी पन्छाउने, भोलिभोलि भन्नेजस्ता गुनासो जनस्तरबाट सुनिने गरेको छ । यस्ता गम्भीर आरोपबाट अबको नेपालको निजामती सेवामुक्त हुन जरुरी छ । निजामती सेवामा सबै यस्तै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार व्यक्ति छन् भन्ने अवश्य होइन । थुप्रै राम्रा काम गर्नेहरू पनि छन्, यसभित्र । तर, नराम्रोले ढाकिदिए पछि राम्रो चाहिँ देखिनै पाएन, यो भने यथार्थ हो । निजामती सेवामा पनि अहिले भएको यही नै हो । ठँला माछा नसमातिने चलनको छिटै अन्त्य हुनुपर्छ । निजामती सेवाको आरम्भसँगै यसको संस्थागत सुधारको प्रयास पनि नभएको भने होइन । २००९ सालमा पहिलोपटक प्रशासकीय पुर्नगठन कमिटी (बुच कमिसन) गठन भएदेखि हालसम्म दर्जनौं समिति र आयोग गठन भइसकेका छन् । र तिनले सयौं सुझाव सरकारलाई बुझाइ पनि सकेका छन् । २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य स्वयंकै अध्यक्षतामा प्रशासन पुर्नगठन योजना आयोग गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंकै अध्यक्षतामा आयोग बनेकाले पनि हुन सक्छ सो आयोगले सिफारिस गरेका धेरैजसो सुझाव कार्यान्वयन भएको थियो । निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा पनि यसैको उपज हो । त्यसपछि २०२५ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअनुरूप प्रशासनिक रूपान्तरणका लागि २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो । २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि पनि २०६४ मा प्रशासन पुर्नसंरचना आयोग गठन गरियो र प्रशासन सुधारका नाममा आयोग बनाउने तर कार्यान्वयन नगरिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने निष्कर्ष पनि यसले निकाल्यो । २०७० मा पनि प्रशासन सुधार समिति बन्यो र त्यसले पनि प्रशासन सुधारका लागि दस्तावेज तयार पार्ने आफ्नो दायित्व पँरा ग¥यो । प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनको चाङ उकालो लाग्न थाल्यो तर नेपालको निजामती प्रशासन भने निरन्तर ओरालो लागिरह्यो । प्रतिवेदन कागजमै सीमित रहे, आमजनता र निजामती प्रशासनलाई त्यसले छुन र प्रभाव पार्न सकेन । जनताले अपेक्षा गरेको सेवा निजामती सेवाबाट पाएका छन् र निजामती सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने गलत हुने अवस्थामा अहिले नेपालको निजामती सेवा उभिएको छ सरकारी सेवासुविधा र निर्णय जनतासम्म पु¥याउने र जनताका माग तथा समस्या सरकारसम्म पु¥याउने काममा जनता र सरकारबीच पुलको काम गर्ने जिम्मेवार निजामती सेवाले जनताको मन जित्न नसकेको कुरालाई हृदयंगम गर्नु जरुरी छ । जनताले आफ्ना कर्मचारीप्रति हीनता होइन गर्व गर्नुपर्छ र त्यस्तो वातावरण बनाउने काम पनि कर्मचारीकै हुन आउँछ । अहिले कर्मचारी भनेपछि जनताले नाक ठाडो पार्ने होइन खुम्च्याउने अवस्था छ । हामीले जतिसुकै दाबी गरे पनि जनताको नजरमा नेपालको निजामती सेवाको छवि राम्रो छैन । एकप्रकारले भन्ने हो भने बद्नामजस्तै छ । जनताले अपेक्षा गरेको सेवा निजामती सेवाबाट पाएका छन् र निजामती सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने गलत हुने अवस्थामा अहिले नेपालको निजामती सेवा उभिएको छ । यसको गहिरो र निर्मम समीक्षा हुन जरुरी छ । यो ६० वर्षको दौरानमा नेपालको निजामती सेवाले जनताबाट पाएको सम्मान या उपाधि भनेको ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ हो । यस्तो विडम्बनापँर्ण अवस्था हाम्रासामु छ । ढिलासुस्ती, घुसखोरी, शासक प्रवृत्ति जस्ता आरोपबाट नेपालको निजामती सेवामुक्त हुनुपर्छ । निजामती सेवाको सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा नै सरकारको सफलता र जनताको समुन्नति निर्भर रहने भएको हुँदा परम्परागत शैलीबाट माथि उठ्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवामुखी भावनासहित अगाडि बढ्न अब ढिलाइ र कन्जुस्याईं गरिनुहुँदैन । निजामती प्रशासनमा सबै यस्तै छन् भन्ने पक्कै पनि होइन । केही गलत मानसिकता भएका व्यक्तिका कारण सिंगो निजामती प्रशासनले शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था आएको हो । अब यसको अन्त्य जरुरी छ । निजामती प्रशासनभित्र रहेका यी र यस्तै असमन्जस्यतालाई हटाउँदै र निराकरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजामती प्रशासन कहिलेसम्म बदनाम भइरहने ? अब यो बहस चलाउन पनि जरुरी छ । कर्मचारीका संघसंगठनले पनि जनताले भन्ने गरेजस्तो कर्मचारीको सरुवा बढुवा र सेवा सुविधाको विषय मात्र नभई धुमिल हुँदै गइरहेको निजामती सेवाको छविलाई उजिल्याउने र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनलाई कसरी जनमैत्री बनाउने भन्ने सवालमा हामी सबै एकपटक घोत्लिन जरुरी छ । यसको समाधान पनि हामी आफंैले नखोजी सुखै छैन । कम्तीमा पनि अब निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूले शिर ठाडो गर्न सक्ने र नेपाली जनताले पनि सेवाको अनभँति गर्न सक्ने अनि आप्mनो कर्मचारीप्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनुपर्छ । निजामती सेवालाई व्यावसायिक, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सबैभन्दा पहिले यसभित्र रहेका सम्पँर्ण विकृति र बेथितिहरूको अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । बाह्य हुन् या आफैंभित्र रहेका सबै असंगतिको अन्त्य गरिनुपर्छ । प्रशासन सुधारका कुरा पनि कागजमै सीमित हुनु अर्को विडम्बना बनेको छ । यति धेरै आयोग र समिति त्यत्तिकै पक्कै पनि बनेका होइनन् । निजामती सेवाभित्र थुप्रै समस्या छन् र यसमा सुधारको आवश्यकता छ भनेर नै विभिन्न समयमा गरी यति धेरै आयोग र समिति बन्न पुगे । तर, विडम्बना यहाँ सुझाव कार्यान्वयन नभएर उल्टै आयोग र समिति नै समस्यामा परेको देखियो । यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । धेरै ढिला भइसक्यो । कागजी सुधार होइन अब व्यावहारिक सुधार हुनुपर्छ । जनताले व्यवहारमा अनभँति गर्ने र उनीहरूले महसुस गर्ने खालको प्रशासन संयन्त्रको निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले संघीय निजामती सेवा, ऐन ल्याउन सकिरहेको छैन । जसका कारण मुलुकी प्रशासन अत्यन्त अस्थिर र कमजोर बन्न पुगेको छ । यसतर्पm सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । यसैको लागि कर्मचारी आन्दोलित हुनुपर्ने र सरकारको विरोध गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । अन्तमा, फेरि पनि एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा जनताले चाहेको प्रभावकारी सेवा र सुशासन नै हो । कर्मचारी संयन्त्रभित्र पनि यस किसिमको छलफल, बहस र आत्मसमीक्षाको आवश्यकता छ । नेपालको निजामती सेवा आलोचनाको विषय मात्र कहिलेसम्म बनिरहने ? रूपान्तरण र शुद्धीकरणको अभियान आफंैबाट र आजैबाट सुरु गरौं । निजामती सेवा दिवसको सार्थकता पनि यसैमा निर्भर रहनेछ । नारामा भनिए जस्तो ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन ः विकास समृद्धि र सुशासन’ व्यवहारमा देख्न पाइयोस्, निजामती सेवा दिवस – २०७९ को सबैमा हार्दिक शुभकामना ।